ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਉਣੀ’। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ 1950 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਤੁਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਮਤਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ।
ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1909 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਸ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਹ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਦ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਪਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬਣੇ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 12 ਸਿੱਖ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼. ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਇਆ। ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 2007 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੱਦ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
* ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ: 9868-18113
